पानी, बिजली और सड़क के कार्यों में अव्यवस्था से जनप्रतिनिधि खफा, अधिकारियों को चेताया

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जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में  केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि वाराणसी जिले में जो भी कार्य हाें, उसकी शुरुआत से समापन में मंत्री, सांसद और विधायक को जरूर शामिल किया जाए।
वाराणसी जिले में किसी भी परियोजना के तहत जो भी कार्य हाें, उसकी शुरुआत से समापन में मंत्री, सांसद और विधायक को जरूर शामिल किया जाए। ताकि अधिकारियों को कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों की ओर से किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता की जांच और निरीक्षण जनप्रतिनिधि भी कर सकें।
ये बातें शनिवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने सर्किट हाउस में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में बतौर अध्यक्ष कहीं। इस बैठक में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था से जनप्रतिनिधि खफा दिखे। इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को चेताया।
पांच घंटे चली बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी शासन के कार्यक्रमों को जनप्रतिनिधि से संवाद करके ही कराएं और उसके प्रगति की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से संचालित योजनाओं को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं।
बैठक में बनारस सहित चंदौली, जौनपुर के प्रतिनिधियों ने जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, मंत्री रविंद्र जायसवाल, सांसद बीपी सरोज, विधायक त्रिभुवन राम अवधेश सिंह, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, अन्नपूर्णा सिंह, लाल बिहारी, मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल शामिल रहे।
बैठक में करखियावं एग्रो पार्क में ईटीपी बनाने की खराब प्रगति पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि यूपीएसआईडीसी को नोटिस दें और लापरवाह कंपनियों पर जुर्माना लगाएं। ईटीपी एक माह के अंदर नहीं बनती है तो कार्रवाई कर जनप्रतिनिधि को सूचित करें। पियरी में रेलवे के अंडर पास निर्माण में लापरवाही पर रेलवे जेई से स्पष्टीकरण मांगा।
पानी की समस्या और इसके समाधान के लिए चल रही कई कार्ययोजनाओं के तहत निर्माण कार्य को लेकर पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने आरोप लगाया कि जलकल विभाग की ओर से निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। पेयजल योजना के तहत जितने लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही।
निर्माण एजेंसी की ओर जहां तहा सड़क खोदकर छोड़ दी जाती है, इससे परेशानी होती है। जलकल विभाग की ओर से मनमाने तरीके से कार्य किया जाता है और इसकी जानकारी हमें नहीं दी जाती, यह अपमानजनक है।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शहर के शौचालयों की साफ सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सभी शौचालयों पर सफाई कर्मचारियों को, प्रभारियों के नंबर सार्वजनिक करने की सलाह दी। इसके अलावा जिले में जाम की समस्या को दूर करने के लिए कैंट रोडवेज बस अड्डे के पास अंडर पास को शुरू कराने के लिए रेलवे को निर्देश किया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए अंडर पास फुट ओवर पुल बनाने के लिए कहा।
रोहनिया विधायक त्रिभुवन राम ने पेयजल समस्या को उठाते हुए नलकूपों की मरम्मत कार्य में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने की आदत को सुधारने की चेतावनी
एमएलसी लाल बिहारी ने बीएसए से आरटीई के तहत बजट आवंटन को लेकर पूछा कि योजना के तहत कितने बच्चों और स्कूलों को कितना पैसा किस पात्रता के आधार पर दिया गया। जिसका जवाब बीएएस संतोष जनक नहीं दे सके। इसके अलावा एमलसी आशुतोष सिन्हा निजी स्कूलों में बच्चो के प्रवेश को लेकर मुद्दा उठाया कि कई विद्यालय आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा देने में कई बहाने निकालकर बचते है, इसमें सुधार और जांच के लिए बीएसए को निर्देशित किया।

Report- Akanksha Dixit.

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Author: uv24news

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