गांवों के विकास के लिए जानें योगी सरकार क्या तैयार कर रही है प्लान, डिप्टी सीएम केशव से खास बातचीत

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नगर निगम में एमएलसी चुनाव में मतदान करने के बाद शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी जितनी समस्याएं गांवों में हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान होगा।
ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांवों के विकास का खाका खींचना शुरू कर दिया है। सूबे में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि सिर्फ गिने चुने गांवों को ही स्मार्ट नहीं बनाया जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा गांव स्मार्ट बनें। सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम ने यह बात अमर उजाला से हुई खास बातचीत में दी।


व्यवस्थित ग्राम सभाओं में रिंग रोड बनाने की तैयारी
नगर निगम में एमएलसी चुनाव में मतदान करने के बाद शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी जितनी समस्याएं गांवों में हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान होगा। तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है। अगले 50 वर्ष तक के लिए गांवों के विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
डिप्टी सीएम के अनुसार प्रदेश की ऐसी बड़ी ग्राम सभाएं जो व्यवस्थित हैं, वहां रिंग रोड बनाई जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि गांव में किसी भी रास्ते से लोग प्रवेश कर सकेंगे। इस संबंध में विभागीय अभियंताओं को डिजाइन बनाने के लिए कहा गया है। डिजाइन तैयार होते ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
केशव ने कहा कि गांवों में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने काफी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन रोजगार की दृष्टि से अभी बहुत कदम उठाए जाने हैं। प्रदेश में हमारी दो यूनिट ऐसी लगी हुई हैं, जिनके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ी है।
200 और ऐसे ही प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जहां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पुष्टाहार का निर्माण किया जाएगा। अब पूरे प्रदेश में समूह के माध्यम से ऐसा पुष्टाहार बच्चों को मिलेगा, जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए सभी पोषक तत्व हों।
डिप्टी सीएम के अनुसार योगी सरकार 2.0 में अभी शुरूआती तौर पर हम लोगों ने सौ दिन का जो रोडमैप बनाया है। उसमें पहले चरण में एक लाख पीएम आवास दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रदेश में  5000 किमी सड़क बनाने के संकल्प की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अभी पहले सौ दिन में 50 हजार स्वयं सहायता समूह तो गठित कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो हमें लक्ष्य मिला है वह पांच लाख और समूह बनाने का है।
यूपी विधानसभा चुनाव के पूर्व  लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा ने प्रदेश की मातृशक्ति से पांच लाख समूह बनाने का वादा किया था, अर्थात दस लाख समूह अभी और बनेंगे। इन समूहों के माध्यम से अनेक प्रकार के रोजगार के रास्ते खोलने का कार्य प्रदेश सरकार करेगी। 

Report- Akanksha Dixit.

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Author: uv24news

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