‘आप’ सरकार से 3 साल की देरी से मिली लोकायुक्त की रिपोर्ट, एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर चेताया

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सूत्रों ने बताया कि सक्सेना को दिल्ली लोकायुक्त की वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केजरीवाल से तीन साल की देरी से मिली और इसे दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के लिए मंजूरी दे दी है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि उन्हें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लोकायुक्त की रिपोर्ट मिली तीन साल की देरी के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के संरक्षक होने के नाते सरकार को उचित सतर्कता प्रदर्शित करनी चाहिए। सक्सेना ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है, ”मैं सलाह देना चाहूंगा कि संबंधित मंत्री का जनहित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का तर्कसंगत समय में उचित तरीके से निस्तारण करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए ताकि विधानसभा के सामने इसे रखने का कानूनी उद्देश्य बेमानी नहीं हो।”
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि सक्सेना को दिल्ली लोकायुक्त की वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केजरीवाल से तीन साल की देरी से मिली और इसे दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखने के लिए मंजूरी दे दी है।
सूत्र ने बताया कि रिपोर्ट को मंजूरी देते वक्त उपराज्यपाल ने तीन साल की अत्यधिक देरी और विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट नहीं रखे जाने के मुद्दे को उठाया।
अपने पत्र में उपराज्यपाल ने केजरीवाल से यह याद रखने को कहा है कि पहले भी इस तरह की देरी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई थी और बाद में इस मामले को विधानसभा में रखा गया था। सक्सेना ने यह भी बताया कि सार्वजनिक ट्रस्ट के संरक्षक होने के नाते, सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामलों में उचित सतर्कता प्रदर्शित करना उच्च सार्वजनिक पदाधिकारियों का दायित्व है।

Report- Akanksha Dixit.

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Author: Akanksha Dixit

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