अति पिछड़ों का करोड़ों रुपया नीतीश ने डुबा दिया, चुनाव आयोग और AG की चिट्ठी दिखाए सरकार: सुशील मोदी

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सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव कराने की नीतीश कुमार की जिद के कारण चुनाव पर रोक लगी है और अतिपिछड़ों का दो साल बर्बाद हुआ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव कराने की नीतीश कुमार की जिद के कारण चुनाव पर रोक लगी है और अतिपिछड़ों का दो साल बर्बाद हुआ। इतना ही नहीं उम्मीदवारों के करोड़ों रुपये भी डूब गए। उन्हें इस मुद्दे पर एजी और राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार इस नुकसान की भरपायी करेगी।
गुरुवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के आदेश से लगी रोक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गलतियां छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर समय बर्बाद न करें। सुशील मोदी ने कहा कि पिछड़ों को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद ही निकाय चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के लिए नहीं, बल्कि बिहार समेत पूरे देश के लिए लागू होता है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और महाधिवक्ता ने भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद निकाय चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दबाव में दोनों को अपना मंतव्य बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सरकार अब बिना समय गंवाये विशेष आयोग बनाये और इस मुद्दे पर सारे पत्राचार सार्वजनिक करे, ताकि सच जनता के सामने आए।

Report- Akanksha Dixit.

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Author: Akanksha Dixit

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