रेवड़ियां तो ठेले पर बिकती हैं गहलोत ने फिर कसा PM मोदी पर तंज; जानें क्या बोले गहलोत

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राजस्थान के सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना का शुभारंभ राजा जयसिंह की मां की याद में बनी खानिया की बावड़ी से किया। सीएम ने मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान पर पीएम पर निशाना साधा। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में जयपुर के संस्थापक राजा जयसिंह की मां की याद में बनी खानिया की बावड़ी से इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम आदर्श नगर स्थित अंबेडकर भवन में हुआ। सीएम ने महिला श्रमिकों को जॉब कार्ड बांटे। इस दौरान सीएम ने श्रमिकों से बात भी की। सीएम गहलोत ने मुफ्त के रेवड़ी वाले बयान पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताकर पीएम मोदी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जनता की सेवा को सरकार की जिम्मेदारी है। इसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। रेवड़ियां तो जयपुर के जोहरी बाजार में ठेले पर बिकती हैं। यहां जनता को मुफ्त इलाज और रोजगार दिया जा रहा है, जो रेवड़ियां नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम गहलोत ने फिर कहा कि पीएम मोदी देश में प्यार, भाइचारे और विश्वास से रहने की अपील करें। सीएम ने कहा कि पीएम ऐसा कहने में दिक्कत क्या है? सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर कई राज्यों की स्कीम की स्टडी कर उससे बेहतर योजना लांच की है। सीएम ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि योजना की शुरुआत आदर्श नगर विधानसभा से होने के चलते, आज पूरे राजस्थान के 240 नगर पालिकाओं के अंदर आदर्श नगर विधानसभा का नाम चला गया है। कांग्रेस की सोच है कि ऐसे फैसले करो। जिससे गरीब का भला हो। यही वजह है कि कच्ची बस्तियों को बसाने, उनको नियमन करने, वहां पानी, बिजली, सड़क जैसे काम कांग्रेस के शासनकाल में ही
सीएम गहलोत ने कहा कि कच्ची बस्तियों में वही बसता है जो मजबूर है। सरकार आने के बाद जो फैसले लिए हैं। उनमें एक अहम फैसला ये है कि जो कच्ची बस्ती नियमन से बच गई है। उनका नियमन किया जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारी, चुने हुए बोर्ड, पार्षद गण, मेयर टारगेट बनाकर अपने क्षेत्र में पट्टे लेने के हकदार लोगों को पट्टे दिलवाएं। इसको लेकर कई संशोधन भी किए गए हैं, ताकि किसी को भी पट्टा लेने में तकलीफ न आए। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी बेईमानी कर रहा है, पट्टे नहीं दे रहा है, पट्टे देने में आनाकानी कर रहा है या उसका निजी स्वार्थ है। इन लोगों की पार्षद, मेयर, एमएलए मिलकर सूची बनाएं। सरकार नहीं चाहती है कि कोई गरीबों के कामों में रोड़े अटकाएं।

Report- Akanksha Dixit.

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Author: Akanksha Dixit

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