‘सिर्फ एक नहीं दिल्ली के 12 कॉलेज में ‘सैलरी संकट’, 4 साल से फंड की कमी’

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दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में ‘वेतन में कटौती’ का मुद्दा गरमाता जा रहा है। कॉलेज का नोटिस मीडिया में सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में ‘वेतन में कटौती’ का मुद्दा गरमाता जा रहा है। कॉलेज का नोटिस मीडिया में सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और दिल्ली सरकार के ‘रेवड़ी मॉडल’ को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन (डूटा) के चीफ और पूर्व चीफ ने दावा किया है कि यह स्थिति 12 कॉलेजों में है। लंबे समय से वेतन में कटौती हो रही है और समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।
डूटा चीफ एके बाघी ने तो यहां तक कहा कि केंद्र सरकार को इन कॉलेजों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ”फंड की कमी की वजह से दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में 2 साल से टीचरों के वेतन में कटौती हो रही है। हमने मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। डेप्युटी सीएम तक गए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम चाहते हैं कि इन कॉलेजों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले।” डूटा के पूर्व अध्यक्ष राजीब रे ने एएनआई से बातचीत में कहा, ”फंड के अभाव में वेतन में देरी हो रही है। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज समेत 12 कॉलेजों में पिछले 4 साल से शिक्षकों के वेतन में कटौती हो रही है या देरी से पेमेंट हो रहा है। एक साल में हमने 4-6 बार प्रदर्शन किया है। मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नॉन-टीजिंग स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है।”
गौरतलब है कि मीडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज का एक नोटिस आया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जुलाई की सैलरी में 30 से 50 हजार रुपए तक रोके जाने की बात कही गई है। पैसों की कमी का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि फंड आने के बाद रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। 1990 में स्थापित हुए डीडीयू की 100 फीसदी फंडिंग दिल्ली सरकार करती है। डीडीयू में वेतन का कुछ हिस्सा रोके जाने की खबर सामने आने के बाद से भाजपा ‘आप’ सरकार पर हमलावर है। भाजपा इसे केजरीवाल सरकार के ‘रेवड़ी मॉडल’ का नतीजा बता रही है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया, ‘प्रचार करने में रेवड़ी बांटने में ‘आप’ ने छोड़ी नहीं कोई कसर। सैलरी के अभाव में शिक्षक कैसे करेंगे गुजर बसर? अब साफ दिखने लगा है ‘आप’ की मुफ्त रेवड़ी नीति का असर।” एक अन्य ट्वीट में लिखा, ”शिक्षा पर नहीं शराब पर था ध्यान- फिर भी करते रहे AAP दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का बखान।” डीडीयू में वेतन रोके जाने की खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब आम आदमी शासित पंजाब में भी इस महीने कर्मचारियों को 6 दिन की देरी से वेतन मिला है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था।

Report- Akanksha Dixit.

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Author: Akanksha Dixit

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